Cyber 66A of the Information Technology Act

Ection 66A of the Information Technology Act: “Sending” 

I was reading Section 66A of the Information Technology Act a few days ago because it appears there is some confusion surrounding its interpretation. The provision reads as follows:

66A.Punishment for sending offensive messages through communication service, etc.: Any person who sends, by means of a computer resource or a communication device,-

(a) any information that is grossly offensive or has menacing character; or

(b) any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred or ill will, persistently by making use of such computer resource or a communication device,

(c) any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addressee or recipient about the origin of such messages, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine.

'Explanation.- For the purpose of this Section, terms "electronic mail" and "electronic mail message" means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, images, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message.

The issue is whether the provision applies to publication of defamatory or prohibited content on websites. I am inclined to say no for the following reasons:

1. I do not think publishing information on a website/portal falls within the definition of "sending". According to me, the provision's use of the word "send" along with "communications device" leaves very little room to include "publication".

2. It must be borne that although publication results in communication, there is no attempt on the part of the legislature to include publication within the meaning of "sending".

3. Legislations are expected and presumed to be consistent in their use of terms. When the Act uses "publication" in one sense in select provisions (Section 67), but does not use "publication" in Section 66A, it means it does not intend to include mere publication by posting. In other words, although "sending" may result in publication, all publication cannot be equated to sending.

4. "Send" envisages a specific recipient(s). Also the provision refers to transmission and addressee/recipient of the message. This means the nature of the transmission is communicatory.

5. Also, it would be a stretch to argue that "communication/send" includes communication between the person who publishes the information and the system on which the information is published. That would amount to hair-splitting.

6. Further, even when the provision refers to use of computer resource, the legislature still makes no room for "publication" using the computer resource on a website.

7. The limited circumstance when publication on website would amount to "send" is when information published on the portal is "sent" and "received" by subscribers of the site/blog/social networking site. Simply put, we'll have to distinguish between publication simpliciter on a website/an update on Twitter or Facebook and a message which is communicated.

8. Not just that, there's a reason why the IT Act or Section 66A does not provide for defamation by publication on a site. Section 499 of the IPC is broad enough to apply to defamation using any medium, therefore one does not need any provision under the IT Act for it. This applies to obscenity and the like offences as well.

9. Consequently, since the IPC already provides an offence for the end product of the communication i.e. defamation, my take is that Section 66A forbids use of the medium recognized under the IT Act as a medium for defamation. Specifically, it forbids use of the medium as a "conduit" for sending offensive messages. We must distinguish between a "conduit" and a "place/cyberspace". Section 66A alludes to the use of information technology as a channel of communication, as opposed to a space for publication.

10. The equivalent provision in the “real world” is Section 20 of the Indian Post Office Act, 1898, which reads as follows:

20. Transmission by post of anything indecent, etc., prohibited.—No person shall send by post--

(a) any indecent or obscene printing, painting, photograph, lithograph, engraving, book or card, or any other indecent or obscene article, or

(b) any postal article having thereon, or on the cover thereof, any words, marks or designs of an indecent, obscene, seditious, scurrilous, threatening or grossly offensive character.

The emphasis in the Post Office Act is on "transmission by post" of anything forbidden. Therefore, it follows that even Section 66A, which is the “e-equivalent” of Section 20 of the Post Office Act, also frowns upon use of the medium as a "communication medium", and not as a means of "simple publication".

Messages http://thedemandingmistress.blogspot.in/2011/10/section-66a-of-information-technology.html

आयटी’ कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत बदल

नवी दिल्ली, दि. 29 (पीटीआय) - `फेसबुक’वरील आक्षेपार्ह मजकूरावरून पोलिसांनी संबंधितांना केलेल्या अटकांमुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर केंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत बदल जारी केले आहेत. आता `सोशल नेटवर्किंग साईट्स’वरील वादग्रस्त मजकूरप्रकरणी तक्रार दाखल करताना ग्रामीण भागात उपपोलीस आयुक्त (डीसीपी) आणि महानगरांमध्ये पोलिस महानिरीक्षकांची (आयजी) परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानेही माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीबाबतची याचिका सुनावणीस घेण्यास सहमती दर्शवित याबाबत ऍटर्नी जनरल जी.इ. वहाणवटी यांनी निर्णय घेण्यासाठी मदत करावी, अशी सूचना केली.

`फेसबुक’वर आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्याप्रकरणी अटक झाल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज मान्य केले. श्रेया सिंघल या दिल्लीतील विद्यार्थिनीने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. माहिती-तंत्रज्ञान कायदा,2000मधील कलम `66 अ’मध्ये आक्षेपार्ह मजकूराची व्याख्या ढोबळमानाने केली आहे. त्याद्वारे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने खटल्याकडे पाहता येत नाही, असे श्रेयाने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. अलिकडे उफाळलेल्या फेसबुक अटकप्रकरणाच्या वादामुळे केंद्र सरकारने `आयटी’ कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल जारी केले आहेत. `आयटी’शी संबंधित गुन्ह्यांची तक्रार पोलिसांकडे आल्यानंतर त्यावर कारवाई करण्यासाठी `डीसीपी’ किंवा `आयजी’ अधिकार्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. बदल करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती सर्व राज्यांना पाठविली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. कलम `66 अ’द्वारे नोंदविलेला गुन्हा जामीनपात्र असून त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

जळगाव - अमळनेरमधील एका तरुणीची अश्लील चित्रफीत तयार करून ती सर्वत्र वितरित होत असल्याची बाब राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसने दाखवलेल्या हिमतीमुळे बुधवारी उघड झाली. याप्रकरणी पोलिसांनी गांभीर्याने तपासाला वेग दिला आहे. या चित्रफितीचे वितरण, प्रचार-प्रसार रोखणे हे पोलिस यंत्रणेपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. नव्या आयटी कायद्यानुसार, अश्लील चित्रफीत तयार करणार्‍याइतकेच तिची मोबाइल, कॉम्प्युटर, लॅपटॉपमधून देवाण-घेवाण करणारेही आरोपी ठरू शकतात. त्यामुळे या चित्रफितीची ‘सेंडासेंडी’ करणारेही कायद्याच्या कचाट्यात येऊ शकतात.

राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसने ही बाब उघड केल्यानंतर आता पोलिसांना संबंधित पीडित तरुणी पुढे न येताही स्वत: गुन्हा नोंदवून तपास करणे भाग आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक एस. जयकुमार यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सायबर क्राइमचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. असा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासाच्या पहिल्या टप्प्यात सायबर कॅफे, आंबटशौकीन
मोबाइलधारक यांचा छडा लावून त्यांच्या संगणक आणि मोबाइलमधील चित्रफीत डिलीट करण्याची मोहीम उभारली जाण्याची शक्यता आहे. पोलिस ज्यांच्याकडे या चित्रफिती स्टोअर आहेत, अशांचे मोबाइल्स किंवा मेमरी कार्डही जप्त करू शकतात. महाराष्ट्रातील अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात आतापर्यंत गृहखात्याच्या निर्देशानुसार, याच पद्धतीने तपास झाला आहे. चित्रफीत तयार करून ती एमएमएस, ब्ल्यूटूथ, वाय-फाय अथवा व्हॉट्सअप सारख्या प्रोग्राम्सच्या माध्यमातून ती पुढे कुठे-कुठे वितरित केली गेली, ही साखळी पोलिस शोधून काढतील.

संशयित मोबाइलमधील मेमरी कार्ड तपासण्यासाठी मुंबईच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवले जाऊ शकते. तिथे कार्डमधून डिलीट केलेल्या क्लिपही दिसू शकतील, असे नवे सॉफ्टवेअरही तयार करण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमांतर्गत हैदराबाद प्रयोगशाळेतही तपासणीची सोय आहे. पोलिसांनी सीसीटीएनएस अर्थात क्राइम क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन ट्रॅकिंग सिस्टिम सक्षमपणे वापरल्यास जिल्ह्यातील सायबर गुन्ह्यांना निश्चितच अटकाव केला जाऊ शकतो.

पोलिसांनी काय गुन्हा दाखल करावा? : सायबरतज्ज्ञ तसेच पोलिसांच्या सायबर सेलमधील अधिकार्‍यांच्या मते तरुणीची संगनमताने, तिच्या संमतीने अथवा जबरदस्तीने अश्लील चित्रफीत तयार करणे हा सायबर गुन्हा आहे. अशा चित्रफितीचे वितरण, प्रचार-प्रसार हाही तितकाच गंभीर सायबर गुन्हा आहे. अशा प्रकरणात पारंपरिक बलात्काराच्या व कटाच्या गुन्ह्यासह सन 2000च्या सायबर कायद्याच्या कलमानुसार गुन्हा दाखल व्हायला हवा. त्यानुसार अमळनेरमधील गुन्ह्याबाबत भादंविच्या कलम 376, 294, 291(2) व 34 तसेच कलम 509 व 506(ब) आणि आयटी कायदा कलम 66, 66(अ), 66(ई), 67, 67(अ) या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला.

काय असतो सायबर गुन्हा? : सायबर गुन्हा हा पारंपरिक गुन्ह्याप्रमाणेच असतो. फक्त हा गुन्हा घडवून आणताना त्यात इलेक्ट्रॉनिक साधने, मोबाइल, इंटरनेट यांचा वापर केला जातो. मोबाइल, इंटरनेट हॅकिंग करणे, इंटरनेट रिले चॅट क्राइम, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सुफिंग, सायबर स्टॉकिंग, नायजेरियन फ्रॉड, सायबर डेफिमेशन असे सायबर गुन्ह्याचे अनेक प्रकार आहेत. महिलांच्या बाबतीत होणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये ई-हॅरॅशमेंट, सायबर स्टॉकिंग, सायबर पोर्नग्राफी, डिफेमेशन, मॉफिंग आणि ई-सुफिंग असे प्रकार आहेत.

पालकांनी काय करावे? : एसएमएस, ई-मेलद्वारे अश्लील चित्रफीत फॉरवर्ड करणे हा दखलपात्र गंभीर गुन्हा आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यान्वये अटकेची त्यात तरतूद आहे. पालकांनो, केवळ हौसेखातर आपल्याही मुलांनी मित्र, अथवा परिचितांकडून ही चित्रफीत आपल्या मोबाइलमध्ये घेतलेली असू शकते. ती जर त्यांच्या मेमरी कार्डमध्ये सापडली तर तेही या सायबर गुन्ह्यात अडकू शकतात. त्यामुळे आपण त्याचे मोबाइल, मेमरी कार्ड जरूर तपासून पाहावे. तुम्हाला ते शक्य नसेल अथवा समजत नसेल तर एखाद्या परिचित मोबाइल जाणकाराकडून ते जरूर तपासून घ्यावे.

पोलिसांनी हे करायला हवे : अश्लील चित्रफीत ज्यांच्याकडे आहे त्यांची माहिती कळवणार्‍यास त्यांचे नाव गुप्त ठेवून बक्षीस जाहीर करावे. त्यामुळे चित्रफितीच्या प्रसाराची साखळी शोधून काढण्यास निश्चितच मदत होईल. गुन्ह्याच्या तपासाबरोबरच या चित्रफिती शक्य तेवढय़ा लवकर डिलीट करून नष्ट करणे आणि पुढील प्रचार-प्रसाराला अटकाव करणे यालाच पोलिसांनी प्राधान्य द्यायला हवे.

पाच वर्षे कैदेची शिक्षा : अश्लील चित्रफितीचे स्टोअरेज, ती स्वत: पाहणे व जाहीर प्रदर्शन तसेच शेअरिंग करणे हा गुन्हा आहे. तसे आढळल्यास कलम 66नुसार तीन वर्षे कैद व एक लाखांचा दंड तसेच इतर कलमानुसार जास्तीत-जास्त पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. ही चित्रफीत तयार करणार्‍यांना व त्यात सहभागी असलेल्यांना गुन्हा सिद्ध झाल्यास गेल्या महिन्यातच सुधारणा झालेल्या नव्या स्त्री अत्याचार विरोधी कायद्यानुसार पूर्वीच्या बलात्काराच्या सात वर्षांच्या कैदेपेक्षाही अधिक जन्मठेपेची किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते.

कुठे संपर्क कराल? : सायबर क्राइममुळे झालेल्या छळासंदर्भात महिला आणि तरुणांना मदत मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या माध्यमाने ‘महिला व मुलांसाठीचा साहाय्यता कक्ष’ प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन केला आहे. जळगाव जिल्ह्यासाठी पोलिस अधीक्षक कार्यालय येथे हा कक्ष कार्यरत आहे. या कार्यालयाशी 0257-2221719 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. पोलिस अधीक्षक कार्यालयात एसएमएस करण्यासाठी 9823710157 टोल फ्री क्र. 100, 1091, 1098 किंवा 0257-2223333वर संपर्क साधता येतो. कुणी फेसबुक अथवा इंटरनेटने चारित्र्यहनन करत असेल, सायबर फसवणूक करीत असेल तर महाराष्ट्र पोलिसांच्या मुंबईतील सायबर क्राइम सेलकडे 022-24691233 या दूरध्वनीर क्रमांकावर संपर्क साधता येईल किंवा cybercell.mumbai@mahapolice.gov.in या पत्त्यावर ई-मेल करता येईल.

SC Judgement on Section 66A of the Information and Technology Act

The Supreme Court, on March 24, 2015, struck down Section 66 A of the Information and Technology Act, which allows police to arrest people for posting “offensive content” on the internet. The bench said the public's right to know is directly affected by Section 66 A and the Section clearly affects the right to freedom of speech and expression enshrined under the Constitution of India.

Here's the full text of the SC judgement on Section 66A of the Information and Technology Act.